दिल्ली, 11 मे : राज्याच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल अखेर हाती आला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे.
अध्यक्षांनी ठराविक कालावधीमध्ये आमदारांच्या अपात्रेसंबंधी निर्णय घ्यावा असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. हा शिंदे
गटासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंसाठी हा मोठा धक्का आहे. आता या सर्व
प्रकरणावर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय घेणार आहेत.
शिंदेंना दिलासा सुप्रीम कोर्टाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. भरत गोगावले
यांची मुख्य प्रतोतपदी करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्यचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. तसेच सुप्रीम
कोर्टाकडून यावेळी राज्यपालांना देखील फटकारण्यात आलं आहे. पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा राज्यपालांना
अधिकार नाही.
सरकारवर शंका घेण्याचे राज्यपालांचे कारण नव्हते. बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती. असं सुप्रीम कोर्टानं
म्हटलं आहे. यावेळी बोलताना सुप्रीम कोर्टानं असंही म्हटलं आहे की, उद्धव ठाकरेंनी तेव्हा राजीनामा दिला नसता
तर कदाचित सरकार परत आले असते.
मात्र उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीपूर्वीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. आता या प्रकरणावर विधानसभा
अध्यक्षांनी ठरावीक कालावधीत निर्णय घ्यावा. आता हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे गेल्यानं शिंदे गटाला मोठा
दिलासा मिळाला आहे. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या 16 आमदारांवर
टांगती तलवार एकनाथ शिंदे, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, यामिनी
जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनावणे, रमेश बोरणारे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर,
महेश शिंदे, अनिल बाबर, संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती
तलवार आहे.
SC on CM Eknath Shinde disqualification: सत्तासंघर्षाचा महाफैसला!
कोर्टाने नोंदवलेली 10 महत्त्वाची निरीक्षणं
- सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दिलासा. रेबिया प्रकरण 7 बेंचकडे
- राज्यपाल भूमिकेवर कोर्टाचे ताशेरे, बहुमत चाचणी अयोग्य होती.
- ठाकरेंनी राजीनामा देणं चूक होत, राजीनामा दिला नसता परिस्थिती जैसे थे करता आली असती.
- सरकारमधील स्पीकरने अविश्वास प्रस्तावाला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर राज्यपालांना अधिकाराचा वापर करणे न्याय्य ठरते. कलम 174 मंत्रि परिषदेच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याशिवाय या प्रकरणात राज्यपालांची भूमिका घेणे उचित नाही असे याचिकेत नमूद केले आहे.
- राज्यपालांनी ठरावाच्या मुद्यावर आणि विलीगीकरणाच्या नोटीसच्या आधारे केलेल्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचत नाही.
- राज्यपालांकडे असे कोणतेही वस्तुनिष्ठ परिस्थिती नव्हती ज्या आधारे ठराव करणार्या सरकारच्या विश्वासावर शंका घेऊ शकता.
- शिंदे गटाच्या प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर.
- गट नेत्यापेक्षा पक्षाचा व्हीप महत्वाचा.
- बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरू शकत नाही.
- राज्यपाल यांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती.